दिल्ली के नए जिलों में डीएम-एसडीएम नियुक्त किए गए

दिल्ली सरकार ने तीन नए जिलों  पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ के  लिए जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. गत दिनों जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में अब 11 के बजाय 13 राजस्व जिले हो गए हैं. इस पुनर्गठन के साथ ही सरकार ने नए जिलों में जिलाधिकारियों (डीएम) की तैनाती और कई AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं.
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस फेरबदल में तीन नए जिले पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ बनाए गए हैं. वहीं, पूर्व में स्थित शाहदरा जिले को अन्य जिलों में विलय कर दिया गया है. अब दिल्ली के 13 जिलों में दक्षिण पूर्व, पुरानी दिल्ली, उत्तर, नई दिल्ली, मध्य, सेंट्रल नॉर्थ, दक्षिण पश्चिम, आउटर नॉर्थ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम शामिल है. सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पुरानी दिल्ली जिला: 2012 बैच के AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी जी. सुधाकर को मध्य जिले से स्थानांतरित कर पुरानी दिल्ली का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. उनके साथ दानिक्स अधिकारी शशिपाल डबास को अतिरिक्त जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके अंतर्गत सदर बाजार संभाग की जिम्मेदारी माला सूद और चांदनी चौक उप-मंडल की जिम्मेदारी मनोज कुमार को दी गई है।
सेंट्रल नॉर्थ जिला: पूर्व शाहदरा जिले के डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार को अब सेंट्रल नॉर्थ जिले की कमान सौंपी गई है. इस जिले के तहत अभिषेक भुक्कल को शालीमार बाग और पवन कुमार को मॉडल टाउन का एसडीएम नियुक्त किया गया है.
आउटर नॉर्थ जिला: 2016 बैच के आईएएस कुमार अभिषेक इस नए जिले के जिलाधिकारी होंगे. प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए अंकुर मेश्राम को एडीएम नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही मुंडका, नरेला और बवाना उप-मंडलों के लिए क्रमशः शिव सिंह मीणा, कनिका और जरद प्रतीक अनिल को एसडीएम तैनात किया गया है.
प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य: दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक जटिलताओं को देखते हुए यह पुनर्गठन लंबे समय से प्रतीक्षित था. नए जिलों के निर्माण से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा. विशेष रूप से पुरानी दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों और आउटर नॉर्थ जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में कानून-व्यवस्था और राजस्व कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है. यह फेरबदल न केवल दिल्ली के नक्शे को बदलता है, बल्कि शासन को जनता के और करीब ले जाने की एक गंभीर कोशिश भी है. अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.