जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग, हजारों लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर शनिवार को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान के बीच पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर रोक लगाई। संगठन की ओर से दावा किया गया कि उसके कई नेताओं और समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, प्रदर्शन से पहले मेट्रो सेवाओं पर रोक लगाने संबंधी आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर रविवार, 11 अक्टूबर को सुनवाई प्रस्तावित बताई गई है।
जानकारी के अनुसार, CJP ने शनिवार सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई स्थानों पर तीन से पांच स्तरों तक बैरिकेडिंग की। संगठन के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को सुबह एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने का दावा भी किया गया है। हालांकि, हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। इसलिए इसकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन: CJP ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। संगठन ने मतदाता सूची से कथित तौर पर 13 करोड़ वोट हटाए जाने का आरोप लगाया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। संगठन के नेताओं ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मामले में जवाबदेही तय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। CJP के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर असर पड़ा है। संगठन ने देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
मेट्रो सेवाओं पर रोक के आदेश को लेकर अवमानना याचिका: प्रदर्शन से पहले सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो सेवाओं पर रोक लगाने संबंधी आदेश को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का कथित रूप से पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद रखने की घोषणा के बावजूद आदेश के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद नहीं किया गया। इस मामले की सुनवाई रविवार सुबह 10:30 बजे न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, संबंधित आदेश और सुनवाई की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों को न्यायालय का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
कनॉट प्लेस में भी सुरक्षा बढ़ाई गई: शनिवार शाम विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई तथा अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। महिला प्रदर्शनकारियों की स्थिति से निपटने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। इलाके में पुलिस की बसें और अन्य वाहन तैनात किए गए थे। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इन वाहनों का इस्तेमाल हिरासत में लिए गए लोगों को निर्धारित स्थानों तक ले जाने और पुलिसकर्मियों की आवाजाही के लिए किया जा रहा था। CJP ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और संबंधित अधिकारियों का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
