गाजियाबाद में प्रशासन का "गृह प्रवेश अभियान": गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं

जनसुनवाई से न्याय तक: गाजियाबाद में शुरू हुआ न्याय का नया मॉडल

गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद में गरीबों की संपत्तियों पर अवैध कब्जों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने "गृह प्रवेश अभियान" की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रशासन गरीबों की जमीन और मकान मुक्त कराकर वास्तविक मालिकों को उनका अधिकार वापस दिला रहा है। हाल ही में प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही की। जांच में प्रकरण सही पाए जाने के बाद संबंधित संपत्तियों को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया और वास्तविक मालिकों को विधिवत गृह प्रवेश कराया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी गरीब कमजोर या असहाय व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने बताया, भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे गरीबों की संपत्तियों पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन, मकान या अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी। 

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि जिन व्यक्तियों की संपत्तियों पर भू-माफियाओं का कब्जा है, वह बिना किसी संकोच के जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराए. प्रशासन द्वारा प्रत्येक शिकायत की स्क्रीनिंग की जाएगी और जांच करवाई जाएगी। यदि जांच में प्रकरण सही पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से संपत्ति को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी और वास्तविक मालिक को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को अकेला ना समझे. जिला प्रशासन हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह प्रवेश अभियान का उद्देश्य केवल अवैध कब से हटाना नहीं बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सम्मान पूर्वक उनका आशियाना वापस दिलाना है। 

बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सहजवान नगर में ईश्वर का परिवार पिछले पांच साल से अपने घर को भू-माफियाओं के चंगुल से वापस लेने के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहा था। जन सुनवाई के दौरान ईश्वर ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी। डीएम द्वारा मामले की जांच कराई गई और जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस बल भेजकर संपत्ति को भू-माफियाओं के चंगुल से कब्जा मुक्त कराया गया. जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर परिवार को गृह प्रवेश कराया था।