गाजियाबाद सीडीओ ने कृषि निर्यात को गति देने और किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर

क्लस्टर सुविधा इकाई की समीक्षा बैठक में एफपीओ सशक्तिकरण, जैविक खेती और निर्यात अवसंरचना के विकास पर रहा विशेष फोकस 

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति–2019 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनपद में कृषि निर्यात को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कुमार सौरभ की अध्यक्षता में बुधवार को जनपदीय क्लस्टर सुविधा इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि तथा क्लस्टर आधारित कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान सीडीओ ने अधिकारियों से कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, गुणवत्ता मानकों और निर्यात के अवसरों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान क्लस्टर आधारित खेती, जीएपी (Good Agricultural Practices) प्रमाणन, जैविक खेती, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सशक्तिकरण तथा कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात संबंधी अवसंरचना के विकास की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए, जिससे जनपद के उत्पाद राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना सकें।

सीडीओ कुमार सौरभ ने कहा कि कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं, तकनीकी प्रशिक्षण और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जनपद में कार्यरत एफपीओ को और अधिक सशक्त बनाया जाए तथा उन्हें विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्ता प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसान हित और कृषि निर्यात संवर्धन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि विभागीय समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई से गाजियाबाद कृषि निर्यात के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर सकता है।