मीरपुर हिंदू में ताज सिटी फेज-17 और 18 पर चला अभियान, सड़क, नाली, बाउंड्रीवॉल और प्लॉटों की नींव तोड़ी
गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने जोन-8 के मीरपुर हिंदू गांव में ताज सिटी फेज-17 और फेज-18 के नाम से विकसित की जा रही कथित अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई और शाम चार बजे तक चली। जीडीए के इंजीनियर अखिल मिश्रा के अनुसार, कॉलोनाइजर द्वारा ताज सिटी के नाम से करीब 300 प्लॉटों की अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। मौके पर सड़क और नाली का निर्माण कराने के साथ बाउंड्रीवॉल तथा प्लॉटों की पहचान के लिए नींव तैयार कर दी गई थी।बिना नक्शा पास कराए हो रही थी प्लॉटिंग: प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि का ले-आउट और नक्शा जीडीए से स्वीकृत नहीं था। आरोप है कि कॉलोनाइजर बिना स्वीकृत नक्शे के ही प्लॉट काटकर लोगों को बेचने और वहां कॉलोनी विकसित करने की तैयारी कर रहा था। अधिकारी के मुताबिक, प्राधिकरण की ओर से पहले ही संबंधित कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कथित अवैध निर्माण जारी रहा। इसके बाद जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
दो जेसीबी से ध्वस्त की सड़क और बाउंड्रीवॉल: कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवॉल और प्लॉटों की नींव को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस बल ने लोगों को कार्रवाई वाले क्षेत्र से दूर रखा। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और जीडीए का प्रवर्तन दल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान किसी तरह का बड़ा विरोध नहीं हुआ।
जीडीए ने लोगों से की अपील: जीडीए इंजीनियर अखिल मिश्रा ने लोगों से अपील की कि वे प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी और उसके ले-आउट की जीडीए से स्वीकृति जरूर जांच लें। उन्होंने कहा कि लोग अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से बचें, क्योंकि भविष्य में ऐसी संपत्तियों को लेकर कानूनी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीडीए का अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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