जीडीए अधिकारियों के आश्वासन पर भोपुरा के किसानों का धरना समाप्त, दो महीने में समाधान का भरोसा (वीडियो देखें)

91 एकड़ भूमि के बदले 6% विकसित प्लॉट की मांग; 10 दिसंबर को दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी

गाजियाबाद।
भोपुरा गांव के किसानों की 91 एकड़ भूमि के बदले 6 प्रतिशत विकसित प्लॉट देने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के नेतृत्व में भोपुरा चौक पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे शुरू हुए धरने के दूसरे दिन 9 अक्टूबर को किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। अधिकारियों ने दो महीने के भीतर समस्या का समाधान कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
वार्ता में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के जॉइंट सेक्रेटरी सुशील कुमार चौबे, तहसीलदार विवेक कुमार मिश्रा और एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार उपस्थित रहे। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनके अधिकारों से जुड़े मामले में निर्धारित समय के भीतर समाधान का प्रयास किया जाएगा। जिन किसानों ने पहले फॉर्म नहीं भरे थे, उनके मामलों को भी आगामी बोर्ड बैठक में रखने का आश्वासन दिया गया। 
दो महीने का समय, 10 दिसंबर को दोबारा आंदोलन की चेतावनी: किसानों ने अधिकारियों के आश्वासन पर दो महीने का समय देते हुए स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो 10 दिसंबर 2026 को भोपुरा चौक पर फिर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। किसानों ने यह भी चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर कोयल एंक्लेव में जीडीए के चल रहे कार्यों के विरोध में आंदोलन तेज किया जाएगा।
दो दिन किसानों के बीच रहे राष्ट्रीय सचिव ओम सिंह गुर्जर; 
धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय सचिव ओम सिंह गुर्जर ने लगातार दो दिन किसानों के बीच रहकर उनके आंदोलन को समर्थन दिया। भोपुरा गांव के किसानों ने उनके सहयोग और संघर्ष के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए सम्मान व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि जिस जुनून और प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया, वह सराहनीय है। किसानों ने ऐसे संघर्षशील नेतृत्व को अपने बीच बनाए रखने की इच्छा भी जताई। 
अमित कसाना बोले-किसानों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई: 
भारतीय किसान यूनियन अंबावता के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष चौधरी अमित कसाना ने कहा कि यह केवल विकसित प्लॉट पाने की मांग नहीं, बल्कि किसानों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। किसान अपनी जमीन को मां के समान मानता है और अपनी भूमि के बदले मिलने वाले वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना उसका हक है। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। यदि दोबारा किसानों के साथ वादाखिलाफी हुई, तो वे मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। 
इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव ओम सिंह गुर्जर, बागपत जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान, गाजियाबाद जिला अध्यक्ष चौधरी अमित कसाना सहित भोपुरा गांव के किसान तथा भारतीय किसान यूनियन अंबावता के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन ने दोहराया कि किसानों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब किसानों की निगाहें अधिकारियों के आश्वासन और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। निर्धारित समय में समाधान नहीं होने की स्थिति में 10 दिसंबर को आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

ALERT AFSARSHAHI

-विनोद कुमार यादव, संपादक Email:alertafsarshahi@gmail.com "अलर्ट अफसरशाही" राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रिका है जो शासन-प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार करने के साथ ही अधिकारी वर्ग द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों को प्रमुखता से प्रकाशित करती है। पत्रिका में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी परक लेख-आलेख विशेष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं।

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