गाजियाबाद के बार और नाइट क्लबों में अवैध शराब परोसे जाने पर जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार निलंबित

बिना ओकेजनल बार लाइसेंस शराब परोसने और दूसरे राज्यों की मदिरा बेचने का मामला उजागर, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई 

गाजियाबाद। जिले के नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब परोसने तथा दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए अनुमन्य मदिरा की अवैध बिक्री के मामले में शासन ने जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार को निलंबित कर दिया है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद निलंबन अवधि में संजय कुमार को प्रयागराज से संबद्ध किया गया है। शासन ने मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। उप आबकारी आयुक्त, मेरठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

दरअसल, गाजियाबाद के नाइट क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में आबकारी नियमों के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के बाद अपर जिलाधिकारी नगर की अध्यक्षता में संयुक्त प्रशासनिक टीम गठित की गई। टीम में नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को शामिल किया गया था। संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें शराब की बिक्री और परोसने से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

बिना लाइसेंस शराब परोसने और दूसरे राज्यों की मदिरा बेचने का खुलासा: निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में बिना ओकेजनल बार लाइसेंस के शराब परोसे जाने के मामले सामने आए। इसके अलावा दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए अनुमन्य मदिरा को गाजियाबाद में बेचे जाने की अनियमितता भी पकड़ी गई। आबकारी नियमों के तहत इस प्रकार की बिक्री की अनुमति नहीं है। जांच में सामने आई इन गड़बड़ियों को शासन ने गंभीरता से लिया। अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में विभागीय स्तर पर लापरवाही के लिए जिला आबकारी अधिकारी को प्रथमदृष्टया जिम्मेदार माना गया। इसके बाद संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

मेरठ के उप आबकारी आयुक्त करेंगे विभागीय जांच: शासन ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए उप आबकारी आयुक्त, मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया है। संजय कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत की गई है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि आबकारी नियमों का उल्लंघन करने और विभागीय जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने और आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।