विमर्श ......शिक्षक का वेतन संस्था ने छीना, अनुभव सरकार ने छीन लिया!

एक शिक्षक जब किसी महाविद्यालय में नियुक्त होता है, तो वह केवल नौकरी नहीं करता, बल्कि अपना जीवन, अपनी जवानी, अपना ज्ञान और अपनी ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा देता है। वह विद्यार्थियों को पढ़ाता है, परीक्षाओं का संचालन करता है, शोध करता है, विभाग की जिम्मेदारियां निभाता है और संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। लेकिन क्या हो सकता है यदि जीवन के 15-20 वर्ष शिक्षा को समर्पित करने के बाद उसे यह बता दिया जाए कि उसका अनुभव ही मान्य नहीं है? और उससे भी बड़ा अन्याय तब होता है, जब उसके अनुभव को अमान्य करने का कारण उसकी अपनी कोई गलती नहीं, बल्कि उस संस्था द्वारा दिया गया कम वेतन हो, जिसमें उसने वर्षों तक काम किया।
वेतन संस्था ने तय किया, नौकरी की शर्त संस्था ने निर्धारित की, काम संस्था ने लिया, लेकिन कम वेतन की सजा शिक्षक को मिली! यह केवल एक प्रशासनिक विसंगति नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था के भीतर पनप रही एक गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता का उदाहरण है। आखिर शिक्षक की क्या गलती है? वेतन निर्धारित करने का अधिकार संस्था के पास था, लेकिन कम वेतन की सजा शिक्षक को क्यों मिल रही है?

उत्तर प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में अनुदानित और स्ववित्तपोषित (SFS) पाठ्यक्रम एक ही परिसर में चलते हैं। दोनों व्यवस्थाओं के शिक्षक समान विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, समान पाठ्यक्रम पूरा कराते हैं और समान शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। अंतर केवल वेतन का होता है। SFS शिक्षक को अक्सर नियमित शिक्षक की तुलना में बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है। विडंबना देखिए कि जब संस्था उससे वर्षों तक काम लेती है, तब उसका अनुभव स्वीकार्य होता है, लेकिन जब वही शिक्षक प्राचार्य पद के लिए आवेदन करता है, तो UGC Regulation 2018 के खंड 10(f)(iii) की वेतन संबंधी शर्त उसके अनुभव के रास्ते में दीवार बन जाती है। 
18 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने Allahabad University v. Geetanjali Tiwari मामले में इस प्रावधान को हटाने की मांग स्वीकार नहीं की। लेकिन किसी नियम की कानूनी वैधता और उसके सामाजिक प्रभाव की न्यायसंगतता दो अलग-अलग प्रश्न हैं। 
सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से है। यदि किसी संस्था ने वर्षों तक शिक्षकों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया, तो क्या उसकी जांच हुई? क्या विश्वविद्यालयों और प्रबंधन की जवाबदेही तय की गई? क्या कम वेतन देने वाले संस्थानों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई हुई?
यदि नहीं, तो प्राचार्य भर्ती में उस शिक्षक के अनुभव को अमान्य करके किसे दंडित किया जा रहा है—संस्था को या शिक्षक को? यह व्यवस्था एक विचित्र आर्थिक अन्याय को जन्म देती है। संस्था कम वेतन देकर अपनी लागत घटाती है, शिक्षक आर्थिक विवशता में काम करता है और अंततः उसी कम वेतन के कारण उसका वर्षों का अनुभव उसके भविष्य की नियुक्ति में बाधा बन जाता है। क्या यह उच्च शिक्षा में समान अवसर का सिद्धांत है? क्या किसी शिक्षक की योग्यता का मूल्यांकन उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों से होना चाहिए या उसके नियोक्ता की भुगतान क्षमता से?
शिक्षक की विवशता को उसकी अयोग्यता मत बनाइए!
एक क्षण के लिए उन SFS शिक्षकों के परिवारों के बारे में सोचिए। किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई कम वेतन में पूरी कराई होगी। किसी ने गृह ऋण लिया होगा। किसी ने वर्षों तक अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए निजी खर्च किया होगा। किसी ने इस उम्मीद में कम वेतन स्वीकार किया होगा कि एक दिन बेहतर अवसर मिलेगा।
उसने संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, लेकिन क्या अब पूरी व्यवस्था उसे यह कहने का अधिकार रखती है कि तुम्हारा अनुभव हमारे लिए पर्याप्त नहीं है?
एक शिक्षक ने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय शिक्षा को दिया। उसने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया, लेकिन आज स्वयं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है।
उसकी पीड़ा को आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। जिस व्यक्ति ने हजारों विद्यार्थियों को उनके भविष्य का रास्ता दिखाया, आज उसके अपने भविष्य का रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है।
सरकार और UGC से पांच न्यायपूर्ण मांगें
इस विषय पर अब केवल चर्चा नहीं, ठोस नीतिगत पहल की आवश्यकता है।
प्राचार्य भर्ती में SFS अनुभव का न्यायपूर्ण मूल्यांकन: पूर्णकालिक अध्यापन, विधिवत नियुक्ति और वास्तविक शैक्षणिक कार्य को पर्याप्त महत्व दिया जाए। केवल कम वेतन के आधार पर पूरे अनुभव को अमान्य करने की नीति पर पुनर्विचार हो।
UGC Regulation 10(f)(iii) में संशोधन: यदि कम वेतन नियोक्ता की नीति के कारण है, तो उसके परिणामस्वरूप शिक्षक को अनुभव से वंचित करने के बजाय नियोक्ता की जवाबदेही तय की जाए।
कम वेतन देने वाले संस्थानों की जांच: विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को SFS पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यभार और भुगतान का ऑडिट कराना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति: अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की प्राचार्य भर्ती में SFS शिक्षकों के अनुभव की गणना के लिए पारदर्शी और समान मानदंड निर्धारित किए जाएं।
शिक्षक को सुनवाई का अवसर: किसी शिक्षक का अनुभव अस्वीकार करने से पहले संबंधित संस्था से वेतन निर्धारण का आधार मांगा जाए और शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।

अंत में…
आज प्रश्न यह नहीं है कि SFS शिक्षक को कितना वेतन मिला। प्रश्न यह है कि उसने अपने जीवन के कितने वर्ष शिक्षा को दिए। आज प्रश्न यह नहीं है कि संस्था ने उसे कितना भुगतान किया। प्रश्न यह है कि क्या संस्था को शिक्षक के भविष्य के साथ इस तरह खेलने का अधिकार होना चाहिए? आज प्रश्न यह नहीं है कि वह प्राचार्य बनने योग्य है या नहीं। प्रश्न यह है कि उसकी योग्यता का निष्पक्ष मूल्यांकन हुआ भी है या नहीं?
उत्तर प्रदेश सरकार को यह समझना होगा कि प्राचार्य भर्ती केवल रिक्त पद भरने की प्रक्रिया नहीं है। यह उस शिक्षक के जीवनभर के परिश्रम और अकादमिक योगदान का मूल्यांकन भी है। यदि किसी शिक्षक ने वर्षों तक कम वेतन पर काम किया, तो उसे उसकी विवशता समझा जाना चाहिए, उसकी अयोग्यता नहीं।
संस्था की आर्थिक मनमानी का दंड शिक्षक को मत दीजिए। शिक्षक के अनुभव को उसके वेतन की पर्ची में कैद मत कीजिए। जिस शिक्षक ने दूसरों का भविष्य बनाया है, उसके अपने भविष्य के साथ अन्याय मत कीजिए।