गाजियाबाद के सरकारी विभागों में सक्रिय दलालों पर डीएम की टेड़ी नजर, आदेश जारी

डीएम रविन्द्र कुमार मॉंदड़ बोले-दलालों की वजह से सरकारी विभागों की छवि हो रही धूमिल, एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजे जाएंगे

गाजियाबाद। जनपद के सरकारी महकमों में दलालों की सक्रियता के प्रति जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि प्राय: देखा जाता है कि जनपद में विभिन्न कार्यालयों यथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसीलों, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, अग्नि शमन विभाग एवं अन्य कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, आय/जाति/निवास प्रमाण पत्रों, शस्त्र लाइसेंस, राशन कार्ड, आबकारी लाइसेंस, फूड एवं ड्रग लाइसेंस, मनोरंजन लाइसेंस, खनन लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा लाइसेस, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, पीसीपीएनडीटी सम्बन्धी लाइसेंस आदि कार्यों को कराये जाने के लिए अनाधिकृत व्यक्ति और दलाल सक्रिय है, जिनके द्वारा आम जनमानस आवेदकों को झूठा आश्वासन देकर उपरोक्त कार्य शीघ्र कराये जाने हेतु अनाधिकृत रूप से अवैध धन की मांग की जाती है, जिस कारण जन-सामान्य के समक्ष सरकारी कार्यालयों की छवि धूमिल होती है तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा उनके कार्यों में बरती जा रही पारदर्शिता एवं शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। इसके जरूरी है कि ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों और दलालों पर तत्काल अंकुश लगाने की कार्यवाही करायी जाये। डीएम ने जनपद के समस्त निवासियों आम जनमानस को सूचित किया है कि जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में होने वाले भिन्न-भिन्न कार्यों को कराये जाने हेतु वह अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति द्वारा मांगी जा रही अवैध धन की मांग की पूर्ति न करें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा दलाल उनसे सम्पर्क करता है तो उसकी शिकायत सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को करें। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में घूमते हुए पाये जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जायेगी।