नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली सरकार ने शहर के सबसे व्यस्त और दुर्घटना संभावित इलाकों में कई नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण को स्वीकृति दी है. यह पहल दिल्ली सरकार की उस व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक दबाव घटाना और रोज़ाना लाखों लोगों को सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित पैदल मार्ग उपलब्ध कराना है. इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार सुरक्षित सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. दिल्ली के तेज विकास के साथ आधुनिक और व्यावहारिक समाधान जरूरी हैं. किसी भी नागरिक को सड़क पार करते समय अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए. ये फुट ओवर ब्रिज ठीक उन्हीं स्थानों पर बनाए जा रहे हैं जहाँ सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है. तेज कार्यान्वयन पर जोर देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के लिए कड़ी समय-सीमा तय कर दी गई है. अब धीमी रफ्तार वाली परियोजनाओं की संस्कृति खत्म होनी चाहिए.
इन प्रमुख स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज किए गए स्वीकृत: इन सभी स्थानों का चयन ट्रैफिक अध्ययन और जमीनी निरीक्षण के बाद किया गया है, जहां भारी पैदल आवाजाही, दुर्घटनाओं की आशंका और रोजमर्रा के यात्रियों की जरूरतें सबसे अधिक हैं.
मधुबन चौक (विकास मार्ग- पटपड़गंज रोड)
वेलकम कट, जीटी रोड
शाहबाद डेयरी, बादली- बवाना रोड
बेर सराय मार्केट, वेदांत देशिका मार्ग
कटवारिया सराय- लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के पास
ओखला सब्ज़ी मंडी, कैप्टन गौर मार्ग
जनकपुरी-ब्लॉक A-2 के पास, जीवन पार्क बस स्टैंड
लाल सिंह चौक-माता चानन देवी अस्पताल के पास
फरवरी माह से शुरू होगा निर्माण कार्य, समय सीमा तय: बता दें कि आगामी फरवरी माह से निर्माण कार्य शुरू होगा और तय समय-सीमा में पूरा किया जाएगा. जवाबदेही और गति अब अनिवार्य हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि साइट तैयारी, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अनुमतियों पर समानांतर रूप से काम किया जाए, ताकि किसी भी तरह की रुकावट न आए. पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी शहर में चल रही अन्य पैदल यात्री सुरक्षा परियोजनाओं की भी नियमित निगरानी करेगा, जिसमें गुणवत्ता जांच और समय-सीमा की सख़्त समीक्षा शामिल होगी. यह व्यापक पहल दिल्ली सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है, जिसके तहत राजधानी में सुरक्षित, स्मार्ट और नागरिकों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है.
Tags
दिल्ली