गाजियाबाद में डीएम ने सजा से सेवा का सुनाया सराहनीय फैसला

बैठक से गैरहाजिर अफसरों पर लगा जुर्माना, दिव्यांगों के इलाज पर खर्च होगी राशि

गाजियाबाद।  कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ की अध्यक्षता में सीएमआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित परियोजनाओं की प्रगति के सम्बंध में मासिक बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि सीएमआईएस पोर्टल पर एक करोड़ से अधिक लागत की 320 परियोजनाएं प्रदर्शित हैं, जिसमें से 167 पूर्ण हो चुकी हैं और 136 अपूर्ण हैं, इसके साथ ही माह दिसम्बर में 17 परियोजनाएं लम्बित हैं।  जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी परियोजना में भूमि सम्बंधित कोई विवाद हो तो उसके लिए सम्बंधित विभाग से समन्वय ?स्थापित करते हुए कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाएं। यदि आपसी समन्वय से कार्य नहीं हो पा रहा है तो जिलाधिकारी स्तर पर उस समस्या का निस्तारण करवाया जाएं। किन्तु कार्य हर कीमत पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इस बैठक में डीएम ने सजा से सेवा का अनोखा व सराहनीय निर्णय भी सुनाया। उन्होंने अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी खंड-2, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड-2, अधिशासी अभियंता पुलिस आवास निगम, अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद, अधिशासी अभियंता नलकूप, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण भवन खंड मेरठ, अधिशासी अभियंता सिंचाई मेरठ खंड व प्रोजेक्ट मैनेजर एचएचसीसी पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और उन पर 11—11 हजार रुपए का दण्ड अधिरोपित करते हुए डीएसटीओ को निर्देशित किया किया कि प्राप्त धनराशि को विकलांग बच्चों के इलाज हेतु उपयोग में लाई जाएं।