सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को मिलेगी राहत, 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
नई दिल्ली। दिल्ली के अनाधृकित कॉलोनियों में रहे दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम उदय स्कीम में जोड़ा जा रहा है। इससे ऐसी कॉलोनियों में रहे मालिकों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल सकेगा और नियमित होने के बाद संपत्तियों पर स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जा सकेगा।
दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा। इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों के नियमित किए जाने की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में अलग सरकार थी, इसलिए कई विषय पर एकमत नहीं हो पाए, लेकिन अब इस प्रक्रिया में अब काम शुरू हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आगामी 24 अप्रैल से अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के लिए आॅनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहां आवेदन कर स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त किया जा सकेगा। 7 दिन में जीआईएस सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन में कन्वेंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई हैताकि लोगों को बिना देरी उनका अधिकार मिल सके।
गौरतलब है दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों के नियमित होने से वहां रहे निवासियों को अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानून स्वामित्व हासिल हो सकेगा। इससे क्षेत्र में सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी और भविष्य में प्रॉपर्टी पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में सुविधा हो सकेगी। इतना ही नहीं, इससे संपत्तियों पर लोग बैंक लोन लेने में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुल 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम उदय स्कीम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में नई अनाधिकृत कॉलोनियां न बढ़ें, इसके लिए एमसीडी की टास्क फोर्स को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही बताया कि अंतिम रूप दिये जा चुके मास्टर प्लान 2041 को जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।
लोग अपनी प्रॉपर्टी को एमसीडी से नियमित भी करवा सकेंगे: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नई सुविधा की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अनाधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी को एमसीडी से नियमित भी करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू की गई पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया अब आगे बढ़कर नियमितीकरण की ओर जा रही है।
दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा। इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों के नियमित किए जाने की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में अलग सरकार थी, इसलिए कई विषय पर एकमत नहीं हो पाए, लेकिन अब इस प्रक्रिया में अब काम शुरू हो सकेगा। उन्होंने बताया कि आगामी 24 अप्रैल से अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के लिए आॅनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहां आवेदन कर स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त किया जा सकेगा। 7 दिन में जीआईएस सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमी दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन में कन्वेंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई हैताकि लोगों को बिना देरी उनका अधिकार मिल सके।
गौरतलब है दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों के नियमित होने से वहां रहे निवासियों को अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानून स्वामित्व हासिल हो सकेगा। इससे क्षेत्र में सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी और भविष्य में प्रॉपर्टी पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में सुविधा हो सकेगी। इतना ही नहीं, इससे संपत्तियों पर लोग बैंक लोन लेने में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुल 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएम उदय स्कीम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में नई अनाधिकृत कॉलोनियां न बढ़ें, इसके लिए एमसीडी की टास्क फोर्स को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही बताया कि अंतिम रूप दिये जा चुके मास्टर प्लान 2041 को जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।
लोग अपनी प्रॉपर्टी को एमसीडी से नियमित भी करवा सकेंगे: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नई सुविधा की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अनाधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक मिलने के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी को एमसीडी से नियमित भी करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू की गई पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया अब आगे बढ़कर नियमितीकरण की ओर जा रही है।
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