यमुना खादर में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, दिया अल्टीमेटम
कोर्ट ने कहा कि यमुना बाढ़ क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से अत्यंत संवेदनशील इलाका है और यहां किसी भी प्रकार का नया निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया कि ज़ोन-O में मरम्मत या रेनोवेशन के नाम पर भी किसी नए निर्माण की अनुमति न दी जाए सुनवाई के दौरान अदालत के सामने जगतपुर गांव, वजीराबाद, राम घाट और न्यू अरुणा नगर मजनू का टीला समेत कई इलाकों की तस्वीरें और रिपोर्ट पेश की गईं, जिनमें ताजा अवैध निर्माण साफ दिखाई दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियां आंख मूंदकर बैठी हैं।
केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि फिलहाल ज़ोन-O की 91 अवैध कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है। यह राहत नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ सेकंड एक्ट 2011 के तहत प्रदान की गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे वहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं मिलता।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि इन 91 कॉलोनियों में लगभग 5 से 6 लाख लोग रह रहे हैं और करीब एक लाख मकान बने हुए हैं। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियां इन लोगों के पुनर्वास और भविष्य की योजना पर विचार कर रही हैं। मामले को गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट ने अर्बन मिनिस्ट्री, एमसीडी और डीडीए अधिकारियों को 8 जून को संयुक्त बैठक करने और अवैध कब्जों व नए निर्माण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
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