रफीकाबाद में 250 से अधिक बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, डीएम बोले-भूमाफियाओं की खैर नहीं
गाजियाबाद। नगर पंचायत डासना क्षेत्र के रफीकाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 250 बीघा से अधिक सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया है। मुक्त कराई गई भूमि की बाजार कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। कब्जामुक्त कराई गई जमीन पर सरकारी बोर्ड भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के इस बड़े एक्शन के चलते इलाके में सक्रिय अवैध कालोनाइजरों और भूमाफियाओं में हडकंप मच गया है।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने खसरा नंबर 1359 पर सरकारी बोर्ड लगाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसके अतिरिक्त, आसपास बनी दुकानों और फार्म हाउसों को भी चिह्नित किया गया है और उनके ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी अभिलेखों के आधार पर भूमि का सत्यापन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्वयं भी मौके का निरीक्षण किया। प्रशासन के अनुसार, रफीकाबाद क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और कब्जामुक्त कराई गई भूमि पर ‘सरकारी भूमि’ के बोर्ड लगा दिए गए हैं।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि यह अभियान भूमाफियाओं से सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिलेखों में सरकारी दर्ज इस भूमि के कागजातों में भूमाफियाओं द्वारा हेरफेर किया गया था। एसडीएम कोर्ट में धारा 145 के तहत स्टे के आधार पर यह भूमि खाली कराई गई है।जिलाधिकारी ने कहा कि जिस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, उसे खाली करा लिया गया है। उन्होंने आम जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि इस भूमि की किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री अवैध है। यदि कोई व्यक्ति इस जमीन की खरीद-फरोख्त करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने भूमाफियाओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग सीमांकन का कार्य पूरा कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगा। इस कार्रवाई के बाद इलाके के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
