यमुना किनारे ओ-ज़ोन क्षेत्र में एमसीडी की कार्रवाई, प्रभावित परिवारों ने जताया विरोध
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र स्थित प्रधान गार्डन में मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए 300 से अधिक अवैध झुग्गियों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस बल तैनात रहा।
एमसीडी अधिकारियों के अनुसार यह क्षेत्र यमुना नदी के निकट स्थित है और ओ-ज़ोन (O-Zone) के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। मानसून सीजन को देखते हुए यमुना तट पर अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि बाढ़ जैसी संभावित समस्याओं से बचा जा सके।
कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। प्रभावित निवासी कमलेश ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2017 में 6,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन खरीदकर यहां मकान बनाया था। उनका आरोप है कि जमीन बेचने वालों ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी कि यह क्षेत्र ओ-ज़ोन में आता है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के लिए कर्ज लिया था और अब घर टूट जाने से परिवार संकट में आ गया है। उनका कहना है कि दो दिन पहले नोटिस मिला था और पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया।
एक अन्य प्रभावित महिला अक्षरा ने बताया कि उनका परिवार पिछले लगभग दस वर्षों से यहां रह रहा था। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने पैसे लेकर लोगों को यहां बसाया, जबकि अब गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया है। उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की।
एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रभावित लोगों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद ही यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार यमुना से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए यहां अवैध निर्माणों को हटाना आवश्यक था। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां मानसून से पूर्व यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के अभियान चला रही हैं, ताकि बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को प्रभावी बनाया जा सके।
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