नोएडा में निरस्त हो चुकी AOWA के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

वास्तविक आवंटियों ने जांच और कार्रवाई की मांग उठाई

नोएडा। सेक्टर-73 स्थित एंथूरियम बिजनेस पार्क के वास्तविक आवंटियों और यूनिट धारकों ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर निरस्त हो चुकी एंथूरियम ऑफिस अलॉटीज वेलफेयर एसोसिएशन (AOWA) के नाम पर कथित रूप से जारी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवंटियों का कहना है कि एओडब्ल्यूए का पंजीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है, जिससे संस्था की कानूनी मान्यता समाप्त हो गई है। इसके बावजूद कुछ लोग स्वयं को एंथूरियम के हितधारकों का प्रतिनिधि बताते हुए पत्राचार, शिकायतें और अन्य गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, जिससे वास्तविक आवंटियों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि निरस्त संस्था के नाम पर नए सदस्य बनाए जा रहे हैं और सदस्यता शुल्क व अन्य अंशदान के रूप में धनराशि भी एकत्र की जा रही है। आवंटियों ने मांग की है कि यदि संस्था की कानूनी मान्यता समाप्त हो चुकी है, तो उसके नाम पर किसी भी प्रकार की गतिविधि और धन संग्रह की निष्पक्ष जांच कराई जाए। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर तथ्यों से परे और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिससे एंथूरियम बिजनेस पार्क की छवि प्रभावित हो रही है। इसके कारण निवेशकों, कारोबारियों और व्यावसायिक इकाइयों के संचालकों के बीच अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

ज्ञापन में अनुप सचान, सुशील कुमार सिंघल, प्रशांत टंडन, कल्पना सचान, नीरजा सिंघल, दिव्या गौतम, मोहम्मद महमूद हुसैन और नीरज कुमार सिंघल सहित कुछ अन्य व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए उनसे संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। आवंटियों के अनुसार, एंथूरियम बिजनेस पार्क में 400 से अधिक कार्यालय और व्यावसायिक इकाइयां संचालित हैं, जहां प्रतिदिन करीब 1,500 कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का विवाद बड़ी संख्या में निवेशकों, कारोबारियों और कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। वास्तविक आवंटियों ने प्रबंधन से मांग की है कि निरस्त एओडब्ल्यूए के नाम पर संचालित गतिविधियों, सदस्यता शुल्क वसूली और सोशल मीडिया पर किए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि परिसर में पारदर्शी और व्यवस्थित व्यवस्था बनी रहे तथा निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकें।