पंजीकरण विभाग के नए आदेश का गाजियाबाद में विरोध तेज

तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने हड़ताल कर बताई समस्या

गाजियाबाद। तहसील बार एसोसिएशन, गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश शासन के पंजीकरण एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। एसोसिएशन का आरोप है कि इस आदेश से दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होगी तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और संबंधित कर्मचारियों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा और सचिव अधिवक्ता दीपक वार्ष्णेय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पंजीकरण एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या 2523/ई-पंजीकरण/शिठाकालीन/2026 दिनांक 4 जून 2026 के तहत विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है। बार एसोसिएशन का कहना है कि इस व्यवस्था से पंजीकरण प्रक्रिया सरल होने के बजाय और अधिक जटिल हो सकती है। साथ ही तहसील परिसर में कार्यरत अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टाम्प वेंडर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं मुंशी जैसे हजारों लोगों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन होना चाहिए, न कि रोजगार समाप्त करना। इसी मुद्दे को लेकर तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद की एक सामान्य बैठक 10 जून 2026 को आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नए आदेश के विरोध का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि 11 जून 2026 से तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद के समस्त अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टाम्प वेंडर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं पंजीकरण कार्य से जुड़े अन्य लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और पंजीकरण कार्य का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार से आदेश को वापस लेने तथा संबंधित पक्षों से चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।