23 गार्ड्स के बावजूद मासूम की सुरक्षा क्यों नहीं?

एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट ने बिल्डर, ठेकेदार और सुरक्षा एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की
गाजियाबाद में सभी निर्माण साइटों पर मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए: अपूर्वा चौधरी

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक निर्माणाधीन मॉल में सात वर्षीय बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर अब सामाजिक संगठनों और पत्रकार संगठनों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट की अध्यक्ष अपूर्वा चौधरी ने अपर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के साथ-साथ बिल्डर, ठेकेदार और सुरक्षा एजेंसी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि जिस निर्माणाधीन परिसर में 23 सुरक्षा गार्ड तैनात थे और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था मौजूद थी, वहां इतनी गंभीर घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। संगठन ने आरोप लगाया कि यदि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी होती तो ऐसी घटना रोकी जा सकती थी। अपूर्वा चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी बिना पुलिस सत्यापन और वैध पहचान संबंधी औपचारिकताओं के साइट पर रह रहे थे। उन्होंने मांग की कि यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार, बिल्डर प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए।
ज्ञापन में ट्रस्ट ने चार प्रमुख मांगें शामिल हैं जिनमें मॉल के मेंटेनेंस इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज और ठेकेदार के खिलाफ कथित आपराधिक लापरवाही की जांच कर कार्रवाई, सुरक्षा में चूक पाए जाने पर संबंधित सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस की जांच और नियमानुसार कार्रवाई तथा बिना पुलिस सत्यापन के मजदूरों को रखने के मामले में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। यह भी मांग की गई है कि गाजियाबाद जिले की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में कार्यरत बाहरी श्रमिकों का व्यापक पुलिस सत्यापन अभियान चलाया जाए।
अपूर्वा चौधरी ने कहा कि इस मामले में केवल प्रत्यक्ष आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है। यदि जांच में सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और निर्माण स्थलों पर रहने वाले मजदूरों एवं उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा पूरे जिले में निर्माण स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की भी अपील की।