दिल्ली दंगों के चर्चित मामले में कड़कड़डूमा अदालत का फैसला, फांसी की मांग ठुकराई; कहा—दोषियों में सुधार की संभावना
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को आजीवन कारावास की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सजा सुनाते हुए दिल्ली पुलिस की दोषियों को फांसी देने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला है, लेकिन यह "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" श्रेणी का मामला नहीं माना जा सकता क्योंकि दोषियों में सुधार की संभावना मौजूद है।
अदालत ने टिप्पणी की कि अंकित शर्मा की हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई और उनका शव अमानवीय परिस्थितियों में छोड़ दिया गया। न्यायालय ने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया और अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यधिक नृशंस था। इससे पहले 13 जुलाई 2026 को अदालत ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या और साजिश सहित विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया था। वहीं, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मुसा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
चार्जशीट में क्या कहा गया था: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को दाखिल अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास भीड़ का नेतृत्व किया तथा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया। जांच एजेंसी के अनुसार, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया गया और उनकी हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए
51 घाव पाए गए थे। चार्जशीट में ताहिर हुसैन को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया था।
राजनीतिक पृष्ठभूमि: ताहिर हुसैन दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद रह चुके हैं। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। बाद में उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर भी चुनाव लड़ा था। अदालत के ताजा फैसले के साथ ही दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक का महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष सामने आया है।
