रेखा सरकार की बड़े बदलाव की तैयारी: नई होमस्टे नीति का रास्ता साफ
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा ने ‘दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (निरसन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी देते हुए करीब 17 साल पुराने कानून को समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि पुराने और जटिल नियमों को हटाकर दिल्ली में आधुनिक, सरल और सुविधाजनक होमस्टे व्यवस्था लागू करने की दिशा में यह अहम कदम है।
वर्ष 2007 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम’ लागू किया गया था। बदलते समय और पर्यटन एवं आवास क्षेत्र में आए बदलावों को देखते हुए इस कानून में वर्ष 2010 और 2021 में संशोधन भी किए गए। इसके बावजूद सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में पुराना वैधानिक ढांचा पर्याप्त प्रभावी और लचीला नहीं रह गया था।
सरकार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों के ठहरने के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है। होटल और पारंपरिक आवास व्यवस्था के साथ होमस्टे तथा अन्य वैकल्पिक आवास सुविधाओं का चलन बढ़ा है। ऐसे में नई जरूरतों के अनुरूप नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।
नई होमस्टे नीति लाने की तैयारी: विधेयक पारित होने के बाद दिल्ली सरकार अब नई और व्यापक होमस्टे नीति लागू करने की तैयारी में है। सरकार के मुताबिक नई नीति को जल्द ही मंत्रिपरिषद के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसका उद्देश्य बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के संचालन से जुड़े नियमों को आसान बनाना और पर्यटन क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देना है। नई व्यवस्था में सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगरपालिका प्रशासन और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि सरल नियमों के साथ नियमन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और पर्यटकों को बेहतर एवं सुरक्षित आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अधिसूचना के बाद कानून होगा प्रभावी रूप से समाप्त: विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के दिन से ही पुराना कानून निरस्त प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के लिए नई नीति लागू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
पुराने आवेदनों और पंजीकरण का क्या होगा ?: विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि पुराने अधिनियम को निरस्त करने के बावजूद, पहले से चल रही कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन प्रतिष्ठानों ने पुराने कानून के तहत पंजीकरण कराया है या जिनके आवेदन प्रक्रिया में हैं, उन्हें नई नीति के लागू होने तक किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई नीति प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक आवेदनों और पंजीकरण से संबंधित मामले लंबित रखे जाएंगे और नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप ही उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।
शीला सरकार में बनी थी दिल्ली की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (B&B) योजना: दिल्ली में पर्यटकों के लिए एक किफायती और घरेलू आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों (विशेषकर विदेशी पर्यटकों) को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और खान-पान का अनुभव कराने के साथ-साथ उन्हें घर जैसा सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल प्रदान करना था। साथ ही, यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का एक जरिया भी था. यह व्यावसायिक होटलों से अलग है. इसके तहत, मकान मालिक अपने ही घर में पर्यटकों के लिए सीमित कमरे (आमतौर पर 1 से 6 कमरे तक) किराए पर दे सकते हैं। इसमें यह अनिवार्य था कि मकान मालिक का परिवार उसी संपत्ति में रहे। यह योजना 2007 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 'बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2026' का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, जिसमें नियमों को और अधिक स्पष्ट और सख्त करने का प्रस्ताव था, जैसे कि कमरों की संख्या को अधिकतम 8 तक बढ़ाना, सीसीटीवी लगाना और अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन आदि। मालवीय नगर में गेस्ट हाउस ('फ्लोरिश स्टे') में लगी भीषण आग, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी, इसके बाद यह योजना चर्चा में आई। जांच में पाया गया कि गेस्ट हाउस ने नियमों का उल्लंघन कर 6 कमरों की अनुमति के विपरीत 25 कमरे बना रखे थे। अब यह योजना रद्द मानी जाएगी।
