साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में खोखा पटरी के अतिक्रमण पर चला यूपीसीडा का बुलडोजर, बड़े कब्जों पर कार्रवाई कब?

रोड के किनारे रखे खोखा पटरी पर चला बुलडोजर, जनता की मांग-कब होगी बड़े अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई?

मंगल सिंह चौहान

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गाजियाबाद। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइड-4 स्थित सड़क के किनारे अवैध रूप से रखे गए खोखा पटरी पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यूपीसीडा का बुलडोजर चला और दर्जनों की संख्या में खोखा पटरी कबाडे की दुकानों में तोड़फोड़ की गई वहीं क्षेत्र में कई जगह बड़े-बड़े बैंक्विट हॉल जिन्होंने सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके पाट रखा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो गरीब कमजोर वर्ग के लोगों का कहना है कि  सरकारी बुलडोजर सिर्फ कमजोर वर्ग के लिए है और शर्मायेदारों के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई हो तो सभी पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। 

आम लोगों का कहना है कि हटाने के बाद आखिर दोबारा अतिक्रमण कैसे होता है? अगर अतिक्रमण हटता है तो दोबारा नहीं होना चाहिए। यदि दोबारा आक्रमण होता है तो उत्क्रमण हटाने वाले अधिकारियों की कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर अतिक्रमण क्यों और किसकी अनुमति से होता है?  अक्सर देखने में आया है जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो अगले ही दिन फिर से उसी जगह दुकानें सज जाती हैं। आखिर क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है और अतिक्रमण हटाओ अभियान की चपेट में सिर्फ वे छोटे दुकानदारों पर ही क्यों आते हैं, जो अपने बच्चों का पेट बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय आदि बेचकर भरते हैं। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है जिन्होंने कई कई मीटर लंबे जगह पर अतिक्रमण करते हुए नालों को पाट रखा है। ऐसे बैंकट हॉल, फार्म हाउस, शोरूम आप औद्योगिक क्षेत्र में जगह-जगह देख सकते हैं। 

लिंक रोड पर मोहन नगर से लेकर डाबर तक, सौर ऊर्जा मार्ग से लेकर महाराजपुर तक जगह-जगह नालो को बंद कर रखा है जिससे सफाई करने में सफाई कर्मचारियों को परेशानी होती है, साथ ही बारिश के महीने में जल भराव की स्थिति होती है। यदि अतिक्रमण हटाया ही जाता है तो समान रूप से सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई हो और ऐसा नियम बने कि दोबारा अतिक्रमण न हो। या फिर जो भी खोखा पटरी सड़क के किनारे लगे हुए हैं उनकी परमानेंट व्यवस्था की जाए, सरकारी रसीद काटकर उन्हें जगह दी जाए और जो भी पैसा हो सरकारी खाते में जमा हो जिससे छोटे गरीब परिवारों को रोजगार करने में बच्चे पालने में मदद मिलेगी और सरकारी विभाग को भी राजस्व का लाभ होगा।