धूल उड़ाने वाली गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित; 50 प्रतिशत कर्मचारियों को करना होगा वर्क फ्रॉम होम
नवंबर में प्रदूषण बढ़ने के पैटर्न को देखते हुए फैसला: CAQM ने नवंबर 2018 से 2025 तक के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि नवंबर की शुरुआत से मध्य नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता अक्सर गंभीर और अति गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। इस अवधि में पराली और अन्य कृषि अवशेषों का धुआं, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन तथा अन्य प्रदूषणकारी कारक स्थिति को और खराब कर देते हैं। इसी मौसमी पैटर्न को देखते हुए आयोग ने प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ने से पहले ही नियंत्रण के उपाय लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 5 से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाले निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम: प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोग ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम कराने का निर्देश दिया है। यानी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे, जबकि शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। यह व्यवस्था दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा सहित संबंधित क्षेत्रों में लागू होगी। हालांकि औद्योगिक इकाइयों, आवश्यक सेवाओं और ऐसे कार्यस्थलों को इस व्यवस्था से छूट रहेगी, जहां काम की प्रकृति के कारण घर से काम करना संभव नहीं है। आयोग का मानना है कि निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक और कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करने से वाहनों की आवाजाही तथा धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। नवंबर के संवेदनशील दिनों में इन उपायों के जरिए दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने का प्रयास किया जाएगा।