नई दिल्ली। शाहदरा थाना विवाद और उसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए धरने के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को पुराना पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने शाम को एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं, अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए थे। प्रदर्शन के दौरान एसीपी वशिष्ठ ने कहा था, ‘‘हमने अपनी मांगें पुलिस कमिश्नर के सामने रख दी हैं। उन्होंने हमें बैठक के लिए समय दिया, जहां हमने अपनी बात रखी। हालांकि सभी को खुलकर बोलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन हमने अपनी पांच मुख्य मांगें पहुंचा दी हैं।’’ पुलिसकर्मियों की मुख्य मांगों में एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के पूर्व एसएचओ अरुण कुमार का तबादला रद्द कर पुराने पदों पर बहाल करना, अदालतों व थानों में वकीलों के साथ किसी भी टकराव से निपटने के लिए स्पष्ट एसओपी बनाना और प्रदर्शन में शामिल जवानों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न करना शामिल था।
सोमवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर लगभग 100 से 150 पुलिसकर्मी जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं, अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए थे। प्रदर्शन के दौरान एसीपी वशिष्ठ ने कहा था, ‘‘हमने अपनी मांगें पुलिस कमिश्नर के सामने रख दी हैं। उन्होंने हमें बैठक के लिए समय दिया, जहां हमने अपनी बात रखी। हालांकि सभी को खुलकर बोलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन हमने अपनी पांच मुख्य मांगें पहुंचा दी हैं।’’ पुलिसकर्मियों की मुख्य मांगों में एसीपी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के पूर्व एसएचओ अरुण कुमार का तबादला रद्द कर पुराने पदों पर बहाल करना, अदालतों व थानों में वकीलों के साथ किसी भी टकराव से निपटने के लिए स्पष्ट एसओपी बनाना और प्रदर्शन में शामिल जवानों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न करना शामिल था।
एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद रोहिणी अदालत के वकीलों ने हड़ताल वापस लीः रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज मंगलवार की हड़ताल वापस ले ली है। एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। बता दें कि सोमवार देर रात एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल, 2 नवंबर 2026 को पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन और वकीलों को गुंडा कहने पर वकील संगठनों ने कड़ा एतराज जताया है। वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की दिल्ली ईकाई ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों के कोआर्डिनेशन कमेटी से मांग की है कि वे पुलिस के कथित कदाचार के लिए जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार चैहान और सचिव संजय कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ द्वारा दिए गए बयान भी बेहद चिंताजनक हैं। वकीलों को ‘गुंडा’ कहना और अदालतों के भीतर पुलिस की एक ष्फोर्सष् तैनात करने की बात करना, पूरी तरह से निंदनीय है। शाहदरा में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के विरोध-प्रदर्शन पर वकीलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वकीलों ने एसीपी से माफी की मांग की है।
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