सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर के लिए तय की समय-सीमा, सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक कर सकेंगे आतिशबाजी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत लोग 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ही ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी कर सकेंगे। अदालत ने सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 29 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश पारित किया था, जो सोमवार को सार्वजनिक हुआ। अदालत ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे।
प्रमाणित ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन पटाखा निर्माताओं के पास सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों का वैध प्रमाणपत्र है, उन्हें 2 से 6 नवंबर 2026 तक केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों का निर्माण करने की अनुमति होगी, जिन्हें सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने पटाखों की लड़ियों और मालाओं के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ऐसे पटाखों का न तो उत्पादन किया जा सकेगा और न ही उनकी बिक्री होगी। इसके अलावा बेरियम युक्त पटाखों और सीएसआईआर-नीरी से ग्रीन पटाखों के रूप में स्वीकृति नहीं प्राप्त करने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
अवैध पटाखों की आपूर्ति रोकने के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के संबंधित अधिकारियों को गैरकानूनी और पारंपरिक पटाखों की आपूर्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए सीमित समय की छूट दी थी। इस बार भी अदालत ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने और लोगों को त्योहार मनाने का अवसर देने के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से सशर्त अनुमति प्रदान की है।
