एसीपी व शाहदरा एसएचओ के तबादले पर भड़के पुलिसकर्मी, करीब 100 पुलिसकर्मी हुए एकत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद शाम को आंदोलन समाप्त
नई दिल्ली। शाहदरा थाने में पुलिसकर्मियों और कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प का विवाद सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) तक पहुंच गया। दो पुलिस अधिकारियों के तबादले के विरोध में करीब 100 पुलिसकर्मी पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शन में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी तीन प्रमुख मांगें रखीं। अधिकारियों से बातचीत और आश्वासन मिलने के बाद शाम को पुलिसकर्मियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और सभी वापस लौट गए।
प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों की पहली मांग थी कि पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और दुर्व्यवहार करने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग थी कि थाने में एसएचओ के कक्ष में एक समय पर पांच से अधिक अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति न दी जाए। तीसरी मांग अदालत में पेशी या अन्य कार्य से जाने वाले पुलिसकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की थी, ताकि भविष्य में उनके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार की घटनाएं न हों।
प्रदर्शनकारियों ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार को उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग भी उठाई। पुलिसकर्मियों की नाराजगी 28 अक्तूबर को दोनों अधिकारियों के तबादले को लेकर थी। इससे पहले अधिवक्ताओं ने एसीपी पर पिस्टल लहराने का आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग की थी और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। अधिकारियों के तबादले के बाद वकीलों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया था।
23 अक्तूबर की झड़प से शुरू हुआ विवाद: पूरा मामला 23 अक्तूबर को शाहदरा थाने में पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई हाथापाई से जुड़ा है। इस घटना में अधिवक्ता ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी। घटना के बाद दिल्ली के विभिन्न बार संगठनों से जुड़े अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए हड़ताल का ऐलान किया था। वकीलों ने आरोप लगाया था कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने थाने में पिस्टल लहराई थी। वहीं, पुलिसकर्मियों का आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार और धमकी दी गई। इसी विवाद के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया था।
पुलिस आयुक्त ने सुनीं शिकायतें: पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के साथ संपर्क सभा की और उनकी शिकायतें सुनीं। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी वास्तविक चिंताओं के समाधान के लिए तत्काल और उचित कदम उठाए जाएंगे। शिकायतों को व्यवस्थित तरीके से दूर किया जाएगा, ताकि पुलिस बल का मनोबल मजबूत रहे और वर्दी की गरिमा एवं सम्मान बना रहे।
रिव्यू पिटीशन और आर्थिक सहायता का आश्वासन: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले में अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। झड़प में घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें कम से कम 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इन आश्वासनों के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। इस बीच एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने वीडियो संदेश जारी कर उनका समर्थन करने वाले पुलिसकर्मियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि घटना से वह कमजोर नहीं हुए, बल्कि और मजबूत होकर उभरे हैं। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुली चर्चा कराने की मांग की। उनका सुझाव था कि इस चर्चा में अधिक से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हों और जो मुख्यालय नहीं पहुंच सकते, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं, अब तक हुई बातचीत और पुलिसकर्मियों के सवालों पर अधिकारियों के सामने खुलकर चर्चा होनी चाहिए।
2019 में सामने आया था ऐसा ही मामलाः गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भी पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच विवाद के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उस समय पार्किंग को लेकर हुई झड़प के बाद दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी और उनके परिजन आईटीओ स्थित तत्कालीन पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे थे। उस प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को भी प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का सामना करना पड़ा था।
