कालोनी के री-डवलपमेंट की तैयारी में जुटा जीडीए बन्द फ्लैटों में जड़ रहा ताले
नोटरी और पावर अटार्नी के कागज से मालिक बने फ्लैटवालों की बढ़ी बेचैनी, फ्लैट मिलने को लेकर आशंकित
गौरतलब है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) दिल्ली सीमा से सटे तुलसी निकेतन के जर्जर फ्लैटों को तोड़कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना ला रहा है।इसके लिए सर्वे किया जा चुका है। सर्वे में सामने आया कि बहुत से फ्लैटों में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं तो वहीं सैकड़ों फ्लैट काफी समय से बन्द भी मिले हैं। बंद फ्लैटों पर जीडीए ने अपने ताले लगाने शुरू किए हैं और फ्लैट के स्वामित्व से सम्बंधित नोटिस भी चस्पाए जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि किसी का अपना फ्लैट है तो वह अपने दस्तावेज लेकर जीडीए कार्यालय जाकर फ्लैट की चाबी ले सकता है। वहीं जिन लोगों का फ्लैट हैं उनको फ्लैट देने की बात की जा रही है मगर लोगों में इस बात का डर है कि 70 प्रतिशत लोगों ने इन प्लेटों को खरीदा और उसकी केवल नोटरी कराई हुई है। लोग इसलिए भी भयभीत है कि कहीं बाद में जीडीए उन्हें फ्लैट ना दे क्योंकि बेचने वाले तो फ्लैट बेचकर अपने पैसे लेकर जा चुके हैं मगर नोटरी या पावर अटार्नी वालों को फ्लैट मिलेगा या नहीं। जीडीए के अधिकारी भी इस बारे में कुछ भी क्लियर बताने को तैयार नहीं हैं।
बता दें कि बीते महीने ही इस संबंध में कॉलोनी में आरडब्ल्यूए ने बैठक बुलाकर लोगों से चर्चा भी की थी। तब कहा गया था कि जीडीए अफसरों ने लोगों से फ्लैटों के री-डबलपमेंट को लेकर किसी प्रकार की वार्ता नहीं की है। हमें जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। स्थानीय निवासी राजेश चढ्ढा का कहना था कि मेरे चार बेटे हैं। चारों के नाम पर एक-एक फ्लैट लिया था। एक में परिवार सहित रहते हैं। वहीं अन्य फ्लैट खाली हैं। जब कभी जरूरत होती है, तो उन्हें इस्तेमाल किया जाता है नहीं तो खाली पड़े रहते हैं। विभाग ऐसे ही खाली फ्लैटों पर ताला लगा रहा है। उधर, जीडीए के मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि विभाग अपने ताले उन फ्लैटों पर लगा रहा है, जो लंबे समय से खाली हैं और आसपास से पता करने पर मालिक का पता नहीं चल रहा है। इसके बाद आवंटी का पता करके उन्हें सूचना दी जाएगी।
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