आरटीई में चयनित हर बच्चे को मिले प्रवेश:आईपीए

एडमिशन से इनकार करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करे सरकार: सीमा त्यागी

गाजियाबाद। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा त्यागी ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के हजारों बच्चों का आरटीई के तहत चयन होने के बावजूद उन्हें निजी विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जो अधिनियम की मूल भावना और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
सीमा त्यागी ने बताया कि वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। इस अवधि में आरटीई के तहत करीब 29,230 बच्चों को निजी विद्यालयों में सीटें आवंटित की गईं, लेकिन केवल 16,974 बच्चों को ही प्रवेश मिल सका। यानी हजारों चयनित बच्चे आज भी अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बच्चों को भी निजी विद्यालय प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं, तो यह कानून के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की कि प्रत्येक चयनित बच्चे का समयबद्ध प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा अभिभावकों की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए।
सीमा त्यागी ने यह भी मांग की कि जो निजी विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश देने से इंकार कर रहे हैं या शासन एवं शिक्षा अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ आरटीई अधिनियम, उत्तर प्रदेश आरटीई नियमावली और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीई का उद्देश्य केवल चयन सूची जारी करना नहीं, बल्कि प्रत्येक चयनित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। जब तक हर पात्र बच्चे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक शिक्षा का अधिकार अधूरा रहेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी चयनित बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।