दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर GST का बड़ा शिकंजा: बिना बिल वाला 5 करोड़ रुपए का माल जब्त

25 टन कॉपर स्क्रैप समेत 50 टन माल जब्त, सीएम बोली-राजस्व चोरों को नहीं बख्शेंगे

नई दिल्ली। टैक्स चोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार के GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। रेलवे अधिकारियों के समन्वय से की गई कार्रवाई में करीब 50 टन माल पकड़ा गया, जिसे कथित तौर पर बिना आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल के रेलवे के जरिए दिल्ली लाया जा रहा था।

GST विभाग की एंटी-इवेजन विंग ने मौके पर खेप की सघन जांच की। जांच के दौरान करीब 25 टन कॉपर स्क्रैप बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा करीब 25 टन मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और अन्य व्यावसायिक सामान भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस तरह जब्त किए गए पूरे माल की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

रेणिगुंटा से ट्रेन में बुक हुई थी खेप: विभाग के अनुसार यह खेप आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा से एक ट्रेन के जरिए बुक की गई थी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। रेलवे अधिकारियों के सहयोग से GST विभाग की टीम ने खेप को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान माल के साथ आवश्यक इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके बाद विभाग ने माल को कब्जे में लेकर उससे संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। GST विभाग द्वारा जब्त माल और उससे संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही GST कानून के तहत माल के परिवहन से जुड़े वैधानिक अनुपालन और संभावित कर देयता की भी जांच की जा रही है। विभाग की जांच में यह भी सामने आया है कि कथित टैक्स चोरी का नेटवर्क केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर माल के परिवहन से जुड़ा हुआ है। 

सड़क ही नहीं, रेलवे नेटवर्क पर भी GST की नजर: अब तक टैक्स चोरी के मामलों में सड़क मार्ग से होने वाले माल परिवहन पर निगरानी प्रमुख रही है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हुई यह कार्रवाई इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि GST विभाग ने रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले व्यावसायिक माल परिवहन की भी निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में माल को किन व्यापारिक इकाइयों ने बुक कराया, इसका वास्तविक मालिक कौन है और इसके परिवहन के लिए आवश्यक कर एवं दस्तावेज संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं या नहीं। 

मुख्यमंत्री ने साफ किया सरकार का रुख: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्रवाई पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना या माल जब्त करना नहीं है। सरकार ऐसी प्रभावी और मजबूत व्यवस्था तैयार करना चाहती है, जिससे देय कर की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो और ईमानदार कारोबारियों को पारदर्शिता के साथ व्यापार करने में किसी तरह की बाधा न आए।टैक्स चोरी, सामान की बिना हिसाब-किताब वाली आवाजाही और सरकारी राजस्व के नुकसान के मामलों में कानून के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी।