गाजियाबाद में पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा: सितंबर में 1,000 सोलर संयंत्रों का लक्ष्य

सीडीओ कुमार सौरभ ने लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

गाजियाबाद। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अगस्त की उपलब्धियों, बैंकवार लंबित ऋण प्रकरणों, लोनी क्षेत्र में सोलर रूफटॉप की कम स्थापना और सितंबर में 1,000 सोलर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अगस्त 2026 के लिए निर्धारित 561 सोलर रूफटॉप संयंत्रों के लक्ष्य के मुकाबले गाजियाबाद में 740 संयंत्र स्थापित किए गए, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 132 प्रतिशत है। इस प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का स्थान 22वां रहा। 

लोनी में कम स्थापना पर बढ़ाने होंगे जागरूकता प्रयास: समीक्षा के दौरान लोनी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित होने का मुद्दा उठा। विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में छोटे आकार के प्लॉट और बहुमंजिला भवनों की संख्या अधिक होने के कारण संयंत्रों की स्थापना में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कई जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी पंजीकृत वेंडरों को संबंधित विद्युत डिवीजन के अधिशासी अभियंताओं से समन्वय कर विद्युत कनेक्शनधारियों का डेटा प्राप्त करने और पात्र उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। 

बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों पर सख्ती: बैठक में विभिन्न बैंकों में ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए लंबित प्रकरणों की बैंकवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अगस्त माह में विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ऋण प्रपत्रावलियां अस्वीकृत किए जाने का मामला सामने आया। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने इतनी बड़ी संख्या में प्रकरणों के अस्वीकृत होने पर आपत्ति जताई और निर्देश दिए कि किसी भी ऋण प्रकरण को बिना पर्याप्त एवं उचित कारण के अस्वीकृत या लंबित न रखा जाए। बैंक जिला समन्वयकों को शाखावार लंबित और अस्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। 

इन बैंकों में लंबित मिले ऋण प्रकरण

एसबीआई: 23 प्रकरण लंबित; एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश।

बैंक ऑफ बड़ौदा: 69 प्रकरण लंबित; 30 प्रकरण सात दिन में निस्तारित करने का आश्वासन।

इंडियन बैंक: 70 प्रकरण लंबित; 30 प्रकरण एक सप्ताह में निस्तारित करने का आश्वासन। 

बैंक ऑफ इंडिया: 49 प्रकरण लंबित; 30 प्रकरण सात दिन में निस्तारित करने का आश्वासन।

पंजाब एंड सिंध बैंक: 24 प्रकरण लंबित; सात दिन में निस्तारण का आश्वासन।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 11 प्रकरण लंबित; एक सप्ताह में निस्तारण का आश्वासन। 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 11 प्रकरण लंबित; एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश। 

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: जिला समन्वयक बैठक में अनुपस्थित रहे। 

पंजाब नेशनल बैंक में लंबित ऋण प्रपत्रावलियों का डेटा प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

बैंकिंग समस्याओं पर भी मांगी गई त्वरित कार्रवाई: बैठक में वेंडरों ने विभिन्न बैंकों में ऋण प्रकरणों से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं। आईडीबीआई बैंक में एक आवेदक की ऋण पत्रावली पर आवास का स्वीकृत मानचित्र मांगे जाने का मामला सामने आया। मुख्य विकास अधिकारी ने बैंक के जिला समन्वयक को ऐसे मामलों की गंभीरता से समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएनबी की गोविंदपुरम और राजनगर शाखाओं में ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों को मान्यता नहीं दिए जाने की शिकायत भी उठी। वहीं, एसबीआई की बीकनपुर शाखा में ऋण प्रपत्रावलियों के लंबित रहने का मामला भी अधिकारियों के सामने रखा गया। संबंधित बैंक अधिकारियों को इन मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सितंबर में 1,000 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य: मुख्य विकास अधिकारी ने सितंबर माह में जनपद में 1,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों, डिस्कॉम अधिकारियों और पंजीकृत वेंडरों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में डिस्कॉम स्तर पर लंबित निरीक्षण और मीटर स्थापना की स्थिति की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को लंबित निरीक्षण जल्द पूरा करने और मीटर स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। डिवीजन-7 में विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन से संबंधित समस्या भी वेंडर ने उठाई, जिस पर संबंधित अधिशासी अभियंता ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। 

कैंप लगाकर मौके पर कराएं पंजीकरण: बैठक के अंत में मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने सभी संबंधित विभागों और वेंडरों को अधिक से अधिक जागरूकता कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंपों के माध्यम से आमजन को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी जाए और मौके पर ही पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी स्टेकहोल्डर्स से आपसी समन्वय और प्रभावी प्रयासों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की अपेक्षा की। बैठक के अंत में परियोजना अधिकारी, यूपी नेडा ने उपस्थित अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और वेंडरों का आभार व्यक्त किया।